E Shram Card ₹3000 Payment Deducted : ई-श्रम कार्ड धारकों के खाते में आए ₹3000 वापस कटना शुरू, आ गई नई मुसीबत

E Shram Card ₹3000 Payment Deducted : देशभर के ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है! जिन मजदूरों के खातों में सरकार द्वारा ₹3000 की राशि भेजी गई थी, अब वही पैसा वापस कटना शुरू हो गया है। कई राज्यों में ई-श्रम कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खातों में से यह राशि वापस डेबिट की जा रही है। इस खबर ने मजदूर वर्ग में हलचल मचा दी है क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं समझ पा रहे कि आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अगर आपके खाते में भी ₹3000 की राशि आई थी, तो सावधान हो जाइए आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है।

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क्यों हो रहा है ₹3000 का पैसा वापस?

दरअसल, सरकार ने हाल ही में ई-श्रम योजना के तहत पात्रता की जांच शुरू की है। कई ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने योजना का लाभ तो ले लिया, लेकिन वे उसकी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते थे। ऐसे सभी लोगों से अब सरकार वह रकम वापस ले रही है जो गलती से उनके खाते में भेज दी गई थी। यानी अगर आपने किसी झूठी जानकारी या गलत दस्तावेज के आधार पर ई-श्रम योजना में आवेदन किया था, तो ₹3000 का यह भुगतान अब आपके खाते से कट सकता है।

किन लोगों के खाते से पैसा कट सकता है

सरकार के ताज़ा दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के लोगों से यह राशि वापस ली जा रही है।

• जिनके पास स्थायी सरकारी नौकरी है या परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है।
• जिनकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक है।
• जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज़ लगाकर ई-श्रम कार्ड बनवाया था।
• जिन लाभार्थियों ने एक से अधिक बार योजना का लाभ लिया।
• जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या विवरण मेल नहीं खा रहे हैं।

सरकार का कहना है कि ई-श्रम योजना केवल उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आय बहुत सीमित है। इसलिए गैर-पात्र लोगों से यह राशि वापस ली जा रही है ताकि सही लाभार्थियों तक मदद पहुंच सके।

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ई-श्रम कार्ड योजना का उद्देश्य

ई-श्रम कार्ड योजना को भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को ₹1000 से लेकर ₹3000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने पाया कि कुछ लोगों ने इस योजना में फर्जीवाड़ा किया